झीरो बजेट नॅचरल फार्मिंगच्या प्रचाराबद्दल चर्चा करण्यासाठी निती आययोग यांनी 9 जुलै, 2018 रोजी एक बैठक आयोजित केली. 2015-16 पासून परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाय) आणि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेव्हीवाई) द्वारे समर्पित भारत सरकारद्वारे देशातील जैविक शेतीचा प्रसार करीत आहे. वर्ष 2018 मध्ये पीकेव्हीवाय योजनेच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नैसर्गिक शेती, ऋषी शेती, वैदिक शेती, गाय शेती, होमा शेती, झीरो बजेट नॅचरल फार्मिंग (जेडबीएनएफ) इ. सारख्या विविध जैविक शेती मॉडेल समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत ज्यामध्ये राज्यांना लवचिकता दिली जाते. शेतकर्याच्या निवडीनुसार ZBNF सह ऑर्गेनिक शेतीचा कोणताही मॉडल अवलंब करावा. आरकेव्हीवाय योजनेअंतर्गत, जैविक शेती / नैसर्गिक शेती प्रकल्प घटक संबंधित राज्य पातळी मंजूर समिती (एसएलएससी) त्यांच्या प्राधान्य / निवडीनुसार मानले जातात.
इंडियन कौन्सिल ऑफ ऍग्रीकल्चरल रिसर्च (आयसीएआर), ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑन नेटवर्क प्रोजेक्ट (एनपीओएफ) आणि अखिल भारतीय कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स (एआयसीआरपी) अंतर्गत एकीकृत शेती प्रणालीवर "बासमती तांदूळ-गव्हाच्या व्यवस्थेत शून्य बजेट शेती पद्धतींचे मूल्यांकन" यावर प्रयोग सुरू केला आहे. रबी 2017 पासून मोंदीपुरम (उत्तर प्रदेश), लुधियाना (पंजाब), पंतनगर (उत्तराखंड) आणि कुरुक्षेत्र (हरियाणा) येथे उत्पादकता, अर्थशास्त्र आणि मातीसंबंधीचे कार्बन आणि माती प्रजननक्षमतेसह माती आरोग्यावर शून्य बजेट शेती पद्धतींचा अभ्यास करण्यासाठी. आधीच नमूद केल्याप्रमाणे, पीकेव्हीवाई आणि इतर योजनांच्या अंतर्गत प्रचारित शेती हे रासायनिक मुक्त शेतीसाठी आहे. जैव-कीटकनाशके, जैव-खतांचा, शेती / नैसर्गिक शेतीवरील नैसर्गिक इनपुटचा वापर शेतकर्यांद्वारे केला जातो ज्यामुळे अकार्बनिक लागवडीच्या तुलनेत इनपुट खर्च कमी होतो ज्यामुळे बचत देखील होते.
ही माहिती कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री श्री परशुट्टा रुपला यांनी दिली
इंडियन कौन्सिल ऑफ ऍग्रीकल्चरल रिसर्च (आयसीएआर), ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑन नेटवर्क प्रोजेक्ट (एनपीओएफ) आणि अखिल भारतीय कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स (एआयसीआरपी) अंतर्गत एकीकृत शेती प्रणालीवर "बासमती तांदूळ-गव्हाच्या व्यवस्थेत शून्य बजेट शेती पद्धतींचे मूल्यांकन" यावर प्रयोग सुरू केला आहे. रबी 2017 पासून मोंदीपुरम (उत्तर प्रदेश), लुधियाना (पंजाब), पंतनगर (उत्तराखंड) आणि कुरुक्षेत्र (हरियाणा) येथे उत्पादकता, अर्थशास्त्र आणि मातीसंबंधीचे कार्बन आणि माती प्रजननक्षमतेसह माती आरोग्यावर शून्य बजेट शेती पद्धतींचा अभ्यास करण्यासाठी. आधीच नमूद केल्याप्रमाणे, पीकेव्हीवाई आणि इतर योजनांच्या अंतर्गत प्रचारित शेती हे रासायनिक मुक्त शेतीसाठी आहे. जैव-कीटकनाशके, जैव-खतांचा, शेती / नैसर्गिक शेतीवरील नैसर्गिक इनपुटचा वापर शेतकर्यांद्वारे केला जातो ज्यामुळे अकार्बनिक लागवडीच्या तुलनेत इनपुट खर्च कमी होतो ज्यामुळे बचत देखील होते.
ही माहिती कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री श्री परशुट्टा रुपला यांनी दिली
0 comments:
Post a Comment