योगेश खरे, नाशिक : आयटीमध्ये देशात प्रगतीपथावर
असलेल्या आंध्रप्रदेशने झिरो बजेटमध्ये राज्यातली शेती करण्याचं उद्दीष्ट
ठेवलंय. रासायनिक शेती, कर्जाचा विळखा आणि नैसर्गिक आपत्तीने ग्रासलेल्या
आंध्रप्रदेशातल्या शेतकऱ्यांना महाराष्ट्राचे सुपूत्र पद्मश्री सुभाष
पाळेकर मार्ग दाखवणार आहेत.
देशात झालेल्या शेतकरी आत्महत्यातल्या सर्वाधिक आत्महत्या या आंध्रप्रदेशात झाल्या होत्या. शेतकरी आत्महत्यांमुळे आंध्रप्रदेशाची संपूर्ण देशात नाचक्की झाली. बळीराजाच्या रोषामुळे त्याकाळी चंद्राबाबू नायडूंना सत्ता गमवावी लागली होती. आता ही चूक सुधारण्यासाठी चंद्राबाबूंनी शेतीला सबल करण्याचं ठरवंलय. आंध्रप्रदेशातल्या शेतक-यांच्या समस्या लक्षात घेतल्या तर रासायनिक शेती, कर्जाचा विळखा आणि नैसर्गिक आपत्ती यांमुळे शेतकरी जेरीला आलेत. त्यामुळे आता 'झिरो बजेट फार्मिंग'च्या माध्यमातून जनतेला दिलासा देण्याचा निर्णय़ सरकारने घेतला.
त्यासाठी आंध्रप्रदेशाने महाराष्ट्रातील पद्मश्री सुभाष तळेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली नवी कृषी निती तयार करायला सुरूवात केलीय. शेतीसाठी कोट्यवधी रूपयांचा निधी नियोजित करण्यात आला.
आंध्रप्रदेशाची तुलना आपल्या नाशिक जिल्ह्याशी केली तर अनेक साम्य आढळतील. जगाला कांदा आणि द्राक्ष पुरवणाऱ्या नाशिक जिल्ह्याला शेतकरी आत्महत्यांनी ग्रासलंय. रासायनिक आणि जैविक खतांमुळे बागायती परिसर हळूहळू नित्कृष्ट होतोय. उत्पादन खर्चही वाढलाय. त्यामुळे कर्जमाफी देण्यासोबतच झिरो बजेट शेती करण्याकडेही सरकारने लक्ष द्यावं, अशी मागणी पाळेकरांनी दिलीय.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतीत दुप्पट उत्पन्न घेण्याचं लक्ष ठेवलंय. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत हे शक्य नसल्याने शेतीत अग्रेसर असलेल्या पंजाब कृषी विद्यापीठाने पाळेकर यांचा मार्ग अनुसरण्यासाठी विचार सुरू केलाय. आता राज्य सरकारने याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
देशात झालेल्या शेतकरी आत्महत्यातल्या सर्वाधिक आत्महत्या या आंध्रप्रदेशात झाल्या होत्या. शेतकरी आत्महत्यांमुळे आंध्रप्रदेशाची संपूर्ण देशात नाचक्की झाली. बळीराजाच्या रोषामुळे त्याकाळी चंद्राबाबू नायडूंना सत्ता गमवावी लागली होती. आता ही चूक सुधारण्यासाठी चंद्राबाबूंनी शेतीला सबल करण्याचं ठरवंलय. आंध्रप्रदेशातल्या शेतक-यांच्या समस्या लक्षात घेतल्या तर रासायनिक शेती, कर्जाचा विळखा आणि नैसर्गिक आपत्ती यांमुळे शेतकरी जेरीला आलेत. त्यामुळे आता 'झिरो बजेट फार्मिंग'च्या माध्यमातून जनतेला दिलासा देण्याचा निर्णय़ सरकारने घेतला.
त्यासाठी आंध्रप्रदेशाने महाराष्ट्रातील पद्मश्री सुभाष तळेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली नवी कृषी निती तयार करायला सुरूवात केलीय. शेतीसाठी कोट्यवधी रूपयांचा निधी नियोजित करण्यात आला.
आंध्रप्रदेशाची तुलना आपल्या नाशिक जिल्ह्याशी केली तर अनेक साम्य आढळतील. जगाला कांदा आणि द्राक्ष पुरवणाऱ्या नाशिक जिल्ह्याला शेतकरी आत्महत्यांनी ग्रासलंय. रासायनिक आणि जैविक खतांमुळे बागायती परिसर हळूहळू नित्कृष्ट होतोय. उत्पादन खर्चही वाढलाय. त्यामुळे कर्जमाफी देण्यासोबतच झिरो बजेट शेती करण्याकडेही सरकारने लक्ष द्यावं, अशी मागणी पाळेकरांनी दिलीय.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतीत दुप्पट उत्पन्न घेण्याचं लक्ष ठेवलंय. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत हे शक्य नसल्याने शेतीत अग्रेसर असलेल्या पंजाब कृषी विद्यापीठाने पाळेकर यांचा मार्ग अनुसरण्यासाठी विचार सुरू केलाय. आता राज्य सरकारने याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
0 comments:
Post a Comment